अनुसूचित जनजातियों में खाद्य सुरक्षा के लिए नारायणपुर जिले की  नीतियां और योजनाएं : उपलब्धियां और चुनौतियां

Dr. L.R. Sinha; Nilima Nirmalkar

अनुसूचित जनजातियों में खाद्य सुरक्षा के लिए नारायणपुर जिले की नीतियां और योजनाएं : उपलब्धियां और चुनौतियां

Author(s)	Dr. L.R. Sinha, Nilima Nirmalkar
Country	India
Abstract	शोध सार : भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करता है ,वहां खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय विकास की एक प्राथमिकता है lखाद्य सुरक्षा का तात्पर्य केवल भोजन की उपलब्धता मात्र से नहीं ,बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त ,सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन तक पहुंच ,उसकी उपलब्धता उपयोगिता और स्थिरता से है lभारतीय संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक आर्थिक शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी संकेत को को में सबसे वांछित और संवेदनशील समूह में से एक हैl नारायणपुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख आदिवासियों बहुल जिला है ,यहां खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 की महत्वपूर्ण भूमिका हैlक्योंकि नारायणपुर जिला अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आता है और इसकी अधिकांश आबादी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है इसीलिए यह अधिनियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है lइन समुदायों के समक्ष खाद्य सुरक्षा संबंधी गंभीर चुनौतियां विद्यमान है lराज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित बस्तर संभाग का नारायणपुर जिला इस संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं चुनौती पूर्ण क्षेत्र है lयह जिला अपनी समृद्धि जनजाति संस्कृति जनजातियों के लिए जाना जाता है lकिंतु यह भौगोलिक दूरहता,सीमित बुनियादी ढांचे, आर्थिक पिछड़ेपन और वन आधारित वनों उपज पर अत्यधिक निर्भरता जैसे गंभीर समस्याओं से ग्रस्त है l इन परिस्थितियों का सीधा प्रभाव यहां की निवासियों विशेष कर बच्चों ,महिलाओं और किशोरियों के खाद्यान्न उपलब्धता एवं पोषण स्तर पर पड़ता है lराष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 तथा अन्य रिपोर्ट्स की आंकड़े भी छत्तीसगढ़ में कुपोषण ,एनीमिया और शिशु मृत्यु दर की उच्च दर को दर्शाते हैं lछत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 जैसी सरकारी योजना इस संकट से निपटने हेतु एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है ,अक्सर अंतिम छोर तक पहुंचने में भौगोलिक ,प्रशासनिक और सामाजिक बढ़ाओ का सामना करती है l
Keywords	अनुसूचित जनजातियों मेंखाद्य सुरक्षा ,आर्थिक समानता ,उपलब्धता ,पोषण सुरक्षा
Field	Sociology > Economics
Published In	Volume 17, Issue 1, January-June 2026
Published On	2026-05-08
Cite This	अनुसूचित जनजातियों में खाद्य सुरक्षा के लिए नारायणपुर जिले की नीतियां और योजनाएं : उपलब्धियां और चुनौतियां - Dr. L.R. Sinha, Nilima Nirmalkar - IJAIDR Volume 17, Issue 1, January-June 2026.

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