Journal of Advances in Developmental Research

E-ISSN: 0976-4844   •   Impact Factor: 9.71

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नगर निगमों में नागरिक सहभागिता और उत्तरदायी शासन

Author(s) कविता शर्मा
Country India
Abstract लोकतंत्र की सार्थकता केवल आवधिक चुनावों में नहीं, अपितु शासन-प्रक्रिया में नागरिकों की निरंतर सहभागिता और शासकों के निरंतर उत्तरदायित्व में निहित है। नगर निगम नागरिक के सर्वाधिक निकट की शासन-संस्था दैनिक लोकतंत्र की प्रयोगशाला हैं। 74वें संविधान संशोधन (1992) ने वार्ड समितियों के माध्यम से सहभागिता का संवैधानिक द्वार खोला तत्पश्चात सामुदायिक सहभागिता विधि, क्षेत्र सभा के प्रयोग, सहभागी बजट, सूचना का अधिकार अधिनियम (2005), नागरिक घोषणा-पत्र, सामाजिक अंकेक्षण तथा ई-शिकायत प्रणालियों ने सहभागिता एवं उत्तरदायित्व के बहुविध तंत्र निर्मित किए। प्रस्तुत शोध पत्र इन तंत्रों की संस्थागत बनावट, वास्तविक कार्यशीलता और प्रभावशीलता का राजनीति-शास्त्रीय विश्लेषण करता है।
अध्ययन द्वितीयक स्रोतों संवैधानिक-विधिक दस्तावेज़, मंत्रालय एवं आयोगों के प्रतिवेदन, जनाग्रह-प्रजा जैसे संस्थानों के सर्वेक्षण तथा विद्वत साहित्य पर आधारित है और चयनित संकेतकों पर उदाहरणात्मक तालिकाओं के माध्यम से तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष दर्शाते हैं कि सहभागिता का विधिक ढाँचा तो व्यापक है किंतु व्यवहार में वार्ड समितियाँ अधिकांश राज्यों में निष्क्रिय या अति-विशाल हैं सहभागी बजट (पुणे जैसे अपवादों को छोड़) संस्थागत नहीं हो सका ई-शिकायत तंत्रों ने प्रतिक्रियात्मक उत्तरदायित्व बढ़ाया है पर निर्णय-सहभागिता नहीं तथा सूचना का अधिकार नगर-स्तर पर सर्वाधिक प्रयुक्त किंतु विलंब-ग्रस्त उपकरण है। पत्र का तर्क है कि सहभागिता-तंत्रों की विफलता संसाधनों की नहीं राजनीतिक इच्छाशक्ति और संस्थागत डिज़ाइन की विफलता है। अतः क्षेत्र सभाओं की विधिक अनिवार्यता वार्ड-स्तरीय बजट-आवंटन सामाजिक अंकेक्षण का विस्तार एवं शिकायत-निवारण की समयबद्ध जवाबदेही जैसे सुधार प्रस्तावित किए गए हैं।
Keywords नागरिक सहभागिता, उत्तरदायी शासन, नगर निगम, वार्ड समिति, क्षेत्र सभा, सहभागी बजट, सूचना का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण, ई-गवर्नेंस, 74वाँ संविधान संशोधन।
Field Arts
Published In Volume 16, Issue 2, July-December 2025
Published On 2025-12-05
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